नहीं, राज्य सरकारें पेट्रोल व डीजल पर केंद्र सरकार से ज्यादा टैक्स नहीं वसूलतीं।
पेट्रोलियम पदार्थ वाहनों के लिए जैसे ईंधन का काम करता है उसी तरह उसके बढ़ते और घटते दामों की चर्चा में भी ईंधन का काम करता है।
जब जब पेट्रोल और डिजल का दाम बढता है तो पेट्रोल व डिजल का दर एक अहम मुद्दा बनकर सामने आता है और फ़िर खेल शुरु होता है कि कौन सी सरकार ज्यादा टैक्स लेती है केन्द्र या राज्य ?
इन सब चर्चा के बीच सोशल मिडिया पर एक पोस्ट वायरल होने लगती है कि राज्य सरकारें ज्यादा टैक्स लेती हैं जैसे कि ,
All the #petrol pump should have board like this
Basic rate. 30.50
Central https://t.co/uFlt4bsXq9.16.50
State https://t.co/uFlt4bsXq9. 38.55
Distributor. 6.50
Total. 92.05
Then public will understand who is responsible for #petrolprice ? pic.twitter.com/ASeL5f7bvK— HARISH MALIK (@HARISHMALIK007) February 4, 2021
All the Petrol pumps should have board like this
Basic rate 30.50
Central govt tax 16.50
State govt tax 31.50
Distributor 6.55
———–
Total. 85.05Then public will understand who is actually responsible.
Please share it widely with your friends.— 🇮🇳 Jayaannt Bhatia 🇮🇳 (@Jayaannt) July 29, 2020
सभी पेट्रोल पंप पर इस तरह के बोर्ड होना चाहिए
मुलदाम 31.50
केंद्रसरकार 18.50
राज्य सरकार 39.55
वितरण करने वाला 6.75
कुल 96.30
तभी जनता समझेगी के कौन जिम्मेदार है
कृपया इसे अपने समूहों दोस्तो के साथ साझा करें@PankajPuniaINC @Monaji58641983 @AkshayK06247184 @kalpeshravals @SRiitu pic.twitter.com/wQsl76PvGP— 🌷Shakil Patel🌷 (@shakilpatel86) June 22, 2021
Sahi khe bhai *सभी पेट्रोल पंप पर इस तरह का बोर्ड होना चाहिए।*
मूल दर। *30.50*
केंद्रीय सरकार। *16.50*
राज्य सरकार। *40.55*
वितरण करनेवाला। *8.50*
————
*कुल। 96.97*तब जनता समझेगी pic.twitter.com/yCnea9yQoi
— अनियमितता से आजादी (@ANIYAMIT1) February 20, 2021
सभी पेट्रोल पंप पर इस तरह का बोर्ड होना चाहिए।
मूल दर –30.50
केंद्रीय सरकार टैक्स –16.50
राज्य सरकार टेक्स–40.55
पेट्रोल पंप कमिशन–8.40
—–
कुल 96.97तब जनता समझेगी कि कौन जिम्मेदार है pic.twitter.com/iXm2RyY9Nv
— राष्ट्रवादी विनय मिश्रा योगी (@aman__vinay) February 20, 2021
पर इस लड़ाई के बीच सच का पता नहीं लग पाता है तो चलिए आज जानते हैं कौनसी सरकार कितना टैक्स लेती है, पेट्रोल डीजल का दाम कैसे तय होता है और बढ़ता है |
Truth
कच्चा तेल का दाम अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कम या ज्यादा होता रहता है जिसके अपने अपने कारण होते हैं | कच्चा तेल का व्यापार अंतर्राष्ट्रीय बाजार में डॉलर में होता है | कच्चे तेल को बैरल के हिसाब से खरीदा जाता है , एक बैरल यानि १५९ लीटर।
दिनांक ५ जुलाई २०२१ को प्रति बैरल कच्चा तेल का मूल्य $ ७६.४९ था जो की भारतीय रुपए में ५६८२ रुपए होगा। तो यदि हमे १ लीटर कच्चे तेल का दाम चाहिए तो ५६८२/१५९ करने पर ३५.७३ रुपए मिलेगा जो की कच्चे तेल का बेस मूल्य है, इस कच्चे तेल की प्रोसेसिंग , रिफाइन, OMC मार्जिन, फ्राइट कॉस्ट व् ढुलाई की लागत के बाद केंद्र सरकार की Excise Duty व् अन्य कर जो की ३२.९० रुपए है फिर राज्य सरकार द्वारा वसूला जानेवाला VAT मिलाकर बाजार में पेट्रोल पम्प पर पेट्रोल मिलता है इन सब में पेट्रोल डीलर का कमीशन भी होता है।
उदाहरण के लिए ०५ जुलाई २०२१ को दिल्ली में पेट्रोल व डीजल के दाम को देखते हैं
Loksabha
लोकसभा में पेट्रोल उत्पादों की बढ़ रही कीमत पर भी सवाल जवाब हुआ।
दिनांक 19 जुलाई २०२१ को लोकसभा में केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री श्री हरदीप सिंह पूरी जी ने ” पेट्रोल उत्पादों की बढ़ती कीमतें ” के प्रश्न पर लोकसभा में जवाब दिया जो की लोकसभा की वेबसाइट पर १९.०७.२१ मेंबर मुरलीधरन, श्री के., प्रेमचंद्रन, श्री एन. के. “Increasing Prices o Petroleum Products” विषय में विस्तार से बताया है की दिनांक १५ जुलाई २०२१ की स्तिथि के अनुसार दिल्ली में पेट्रोल और डीजल के मूल्य का ब्यौरा निम्नानुसार है :
Link : http://164.100.24.220/loksabhaquestions/qhindi/176/AS3.pdf
लोकसभा में मंत्रीजी ने केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोल व् डीजल पर वसूले जा रहे उत्पाद शुल्क (Excise Duty) के बारे में जवाब दिया जो की क्रमशः ३२.९० रुपए और ३१.८० रुपए है।
जबकि दिल्ली सरकार (अलग अलग राज्यों में VAT अलग अलग है ) पेट्रोल व् डीजल पर क्रमशः २३.४३ रुपए और १३.१४ रुपए VAT लेती जो की केंद्र सरकार की तुलना में कम है अर्थात केंद्र सरकार पेट्रोलियम पदार्थों पर एक्साइज Excise Duty वसूलती जो की राज्य सरकार के VAT की तुलना में ज्यादा है |
सभी राज्यों में VAT अलग अलग है जिसे PPAC (Petroleum Planning and Analysis Cell ) की वेबासाईट से प्राप्त किया जा सकता है |
Link :https://www.ppac.gov.in/content/149_1_PricesPetroleum.aspx
PPAC की वेबसाइट पर पेट्रोलियम (Petroleum) पर क्लिक करने के बाद बाएं तरफ के बॉक्स में Prices के ऑप्शन पर क्लिक करने से दाहिनी तरफ सेल्स टैक्स ( Sales Tax ) का ऑप्शन दिखाई देगा। सेल्स टेक्स पर क्लिक करने के बाद एक एक्सेल शीट मिलेगी जिसमे सभी राज्यों द्वारा वसूला जानेवाले VAT का विवरण है |
PPAC की वेबसाइट पर Statement Showing the Actual rates of State taxes/GST उपलब्ध है। अलग अलग राज्यों में VAT की दर अलग अलग है।
अन्य मिडिया संस्थानों ने भी पेट्रोलियम पदार्थो पर लगनेवाले Excise Duty और VAT का फैक्ट चेक किया है जिसकी लिंक नीचे दी गई है।
Fact Checked by News Media :
- The Quint : https://www.thequint.com/news/webqoof/petrol-price-no-state-govt-does-not-charge-more-tax-than-centre-on-petrol
- FactChecker : https://www.factchecker.in/explained:-how-govt-is-relying-on-petrol-taxes-to-afford-welfare-costsexplained:-how-govt-is-relying-on-petrol-taxes-to-afford-welfare-costs
- BusinessStandard : https://www.business-standard.com/article/economy-policy/central-govt-s-tax-collection-on-petrol-diesel-jumps-300-in-six-years-121032200841_1.html
https://smhoaxslayer.com/author/nilesh-pasi/
